भारतीय पटसन निगम लिमिटेड (जेसीआई), जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी, कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में भारत सरकार का एक उद्यम है। जेसीआई को मुख्य रूप से जूट किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें उनकी उपज का उचित मूल्य मिल सके, साथ ही देश में कच्चे जूट के बाज़ार को भी स्थिर किया जा सके।

जूट क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) संचालन को लागू करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में, जेसीआई किसानों को बाज़ार के उतार-चढ़ाव और संकटकालीन बिक्री से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।